विचार/ब्लग

आचारसंहिता अभिमुखीकरण अपरिहार्य

यही चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकरणका लागि आवेदन दिने अनलाइनको संख्या तीन हजार ९१५ पुगेको छ । यो संख्या बढ्दै छ । अनलाइन माध्यम खोल्ने होडबाजी नै छ । सूचीकरणका लागि...

पुरा पढ्नुहोस
अब नयाँ दुई दल कि पुरानै दुई दल ?

उपनिर्वाचनले प्रस्ट सन्देश दिएको छ– अब जनता ‘विवेकशील नागरिक’ बन्दै छन् । उनीहरू स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्षम छन । एकछिन फ्ल्यास ब्याकमा जाऔँ । डेढ वर्षअघि राप्रपामा राजेन्द्र लिङदेनको उदय र त्यसले ल्याएको एक प्रकारको उत्साहले...

पुरा पढ्नुहोस
घुस नखाएको भ्रष्टाचारी !

देवदत्त एक इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, धार्मिक प्रवृत्तिका मानिस हुन् । परिवारमा एउटै मात्र पुत्र भएर सबैको माया पाएर पनि मनमौजी भएर भाँडिएका थिएनन् । पढाइमा अब्बल भएकोले लोक सेवाको परीक्षामा नाम निकालेर नेपाल सरकारको अधिकृतको...

पुरा पढ्नुहोस
कर्णालीबाट हेर्दा काठमाडौं दुर्गम लाग्छ

कहीँ नअलमलिई यात्रा गर्दा पनि हुम्लाबाट काठमाडौं पुग्न पूरै एक हप्ता लाग्छ । आफ्नो केन्द्रीय राजधानी पुग्न हुम्लीलाई लाग्ने समय र भौतिक अप्ठेरोबारे काठमाडौंले विचार गरेको पाइँदैन । हाम्रा बुवाको पुस्तासम्म हुम्लाको सिमकोटबाट काठमाडौंको हनुमान...

पुरा पढ्नुहोस
राजनीतिक परिवर्तनको अन्तर्य

आज ११ वैशाख । वि.सं २०६३ साल राजाले नागरिकसामु आत्मसमर्पण गरेको दिन । नेपाली नागरिकले तेस्रो पटक लोकतन्त्र बहाल गरेको दिन । माओवादीले १० वर्ष लामो हत्या र हिंसाको राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण ढङ्गमा दलहरूसँग...

पुरा पढ्नुहोस
राष्ट्रिय परिचयपत्रको यथार्थता

राष्ट्रिय परिचयपत्र यस्तो एकीकृत प्रणाली हो, जसका आधारमा हरेक निकायमा धेरै पृष्ठका विवरण भर्नुपर्दैन । हाम्रो देशको एउटा बिडम्बना– सार्वजनिक सेवामा कुनै प्रगतिशील, समयानुकूल, आधुनिकतम, प्रविधियुक्त र सुविधाजनक काम हुन लाग्यो कि भाँजो हालिहालिन्छ।...

पुरा पढ्नुहोस
सहरी गरिबी निवारणका सूत्र

गरिबी निवारणका लागि विश्वव्यापी प्रयासलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हरेक देशले गरिबी निवारणका लागि आफ्नो भौगोलिक विकटता र सामाजिक विषमता अनुरूपका योजना, कार्यक्रम र रणनीति बनाएका छन् । त्यसबाहेक...

पुरा पढ्नुहोस
नागरिक दृष्टिमा शासकीय संयन्त्र

प्रशासनिक संयन्त्र सरकार र जनताबीच उत्कृष्ट र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने एउटा अति नै महत्वपूर्ण सरोकारवाला हो । सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नुपर्ने सेवासुविधा आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्ने गर्छ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सार्वजनिक...

पुरा पढ्नुहोस
विद्यार्थी भर्नाका व्यवधान र समाधान

विषय प्रवेश नेपालको संविधान २०७२ सालले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारमा रहेको छ । यसको अर्थ राज्यले शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार भएको कुरा स्वीकार गर्नु हो । राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकार मान्नुका साथै सबैलाई...

पुरा पढ्नुहोस
समृद्धिमा समस्याको चुरो !

पहुँचवाला नेताको ‘दम्भ’ले जन्माएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थपिने क्रमले नेपालको विकासमा ‘क्यान्सर’ लागेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन÷हुनु हुँदैन । एकथरी भन्छन्, नेपाल श्रीलंका हुने भयो । अर्कोथरी तर्क गर्छन्, सबै ठीकठाक छ, आत्तिनु पर्दैन...

पुरा पढ्नुहोस